केंद्र सरकार, समय-समय पर, राज्यों के परामर्श से, विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति की समीक्षा और संशोधन करती है।

सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति को अधिसूचित किया था। 12 वीं योजना के लिए कार्य समूह ने विद्युत अधिनियम 2003 और शुल्क नीति के अलावा राष्ट्रीय विद्युत नीति में संशोधन की सिफारिश की थी।

पैनल राष्ट्रीय बिजली नीति 2021 तैयार करेगा और इसकी अध्यक्षता सीईआरसी के पूर्व अध्यक्ष गिरेश प्रधान करेंगे।

बैठक के लिए पैनल आईपीपी, फिक्की, सीआईआई, विंड एसोसिएशन, सोलर एसोसिएशन सहित इंडस्ट्री से अन्य आमंत्रितों को बुला सकता है।