दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ महीनों में सभी जोनल कार्यालयों व क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के संचालन के तरीके में यह बदलाव किए हैं। फिलहाल अभी इन फेसलेस सेवाओं का परीक्षण चल रहा है। विभाग अगले कुछ महीनों में 70 अन्य आवश्यक सेवाओं को 2 चरणों में फेसलेस सेवाओं के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये अति महत्वपूर्ण है।

एक अन्य अहम फैसले में दिल्ली परिवहन विभाग ने रविवार को भी आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) टेस्ट में शामिल होने का विकल्प दिया है। ऐसा आमजनों, विशेष रूप से कामकाजी वर्ग की सुविधा के उद्देश्य से किया गया है, जिन्हें वकिर्ंग डे पर डीएल टेस्ट देने में दिक्कत होती है।

ई-रिक्शा चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदक बिना किसी अपॉइंटमेंट के लाइसेंसिंग प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने बुधवार को यह निर्णय लिया है। आवेदक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर 'सारथी' के माध्यम से फीस जमा करने के बाद सभी कार्य दिवस पर दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच संबंधित जोन के लाइसेंसिंग अथॉरिटी से सीधे संपर्क कर सकते हैं। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

इस आदेश से रोजाना बड़ी संख्या में ई-रिक्शा चलाने हेतु लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को लाभ मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी ईवी पॉलिसी 2020 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार हर ई-रिक्शे की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ऐसे हर वाहन की खरीद पर दिल्ली फाइनेंस कॉपोर्रेशन (डीएफसी) के माध्यम से ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज में छूट देने की भी योजना बना रही है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार ने पारंपरिक रूप से परिवहन सेवाओं को प्रदान करने के तरीकों में कई सुधार किए हैं। परिवहन विभाग की हमारी टीम सम्बंधित सभी चुनौतियों का हल रियल टाइम में करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही आवेदकों को इस आवेदन प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो उनकी मदद और उनके मार्गदर्शन के लिए विभाग द्वारा उचित वयवस्था की गई है। हमारा उद्देश्य इस निर्बाध प्रणाली द्वारा किसी भी प्रकार के प्रतीक्षा समय को सफलतापूर्वक समाप्त करना है।