ईडी ने दावा किया है कि हुड्डा से जुड़े करीबी लोगों के आवेदन को आगे बढ़ाया गया और उन्हें इन भूखंडों के आवंटन किए गए।  ईडी ने कहा है कि तत्कालीन सीएम (हुड्डा) के जान पहचान वालों को भूखंड दिए गए।

हरियाणा सतर्कता ब्यूरो ने इन कथित अनियमितताओं की जांच के लिए 2015 में एक मामला दर्ज किया था और इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी ने भी मामले दर्ज किए।

एजेंसी ने हुड्डा, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी धर्मपाल सिंह नागल, सुरजीत सिंह, सुभाष चंद्र कंसल, नरेंद्र सोलंकी के अलावा कुछ अन्य पर भी आरोप पत्र दाखिल किया है।