राज्य के पूर्व शिक्षामंत्री और राज्यसभा के सदस्य रह चुके सीपीएम के इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि आरएसएस के मुख्यालय द्वारा केंद्र सरकार को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं और इनके बारे में गर्वनर को जानकारी दी जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्यपाल केरल की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं और वह इन्हीं दिशा-निर्देशों पर ध्यान न दिए जाने का छलावा कर रहे हैं।

खान ने 23 दिसंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा के एक विशेष सत्र में राज्य सरकार की सिफारिश को नामंजूर कर दिया।
उन्होंने प्रस्ताव को ठुकराते हुए यह कहा कि सदन के विशेष सत्र को बुलाए जाने की कोई शीघ्रता नहीं है, क्योंकि आठ जनवरी को पहले से एक-एक विशेष सत्र को आयोजित किया जाना है। अब इसके बाद राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अनबन होने की नौबत आ गई है

राज्य मंत्रिमंडल ने दो दिन पहले कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए 31 दिसंबर को एक विशेष सत्र की सिफारिश के साथ राज्यपाल से संपर्क करने का फैसला किया था। हालांकि सीपीआई के मुखपत्र 'जनयुगम' ने अपने संपादकीय में राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल राज्य में आरएसएस के एंजेडे को अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं।