उन्होंने इसे बड़ा कदम बताते हुए मोदी सरकार की तारीफ की है। गृहमंत्री ने कहा है कि मोदी सरकार देश के किसानों के हितों के प्रति निरंतर समर्पित भाव से काम कर रही है। गृहमंत्री शाह ने कहा, "आज गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लेते हुए 3500 रुपये करोड़ की सहायता को मंजूरी दी। पांच करोड़ गन्ना किसान, उनके परिवारों व इस क्षेत्र से जुड़े पांच लाख कामगारों को लाभान्वित करने वाले इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। यह सहायता राशि सीधे किसानों के खातों में जमा होगी।"

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को गन्ना किसानों को 3,500 करोड़ रुपये की सहायता देने की मंजूरी दी। इस समय देश में करीब पांच करोड़ गन्ना किसान और उनके परिवार हैं। इनके अलावा, चीनी मिलों में तथा उसकी सहायक गतिविधियों में काम करने वाले करीब पांच लाख कामगार हैं और इन सभी की आजीविका चीनी उद्योग पर निर्भर है।

इस सब्सिडी का उद्देश्य चीनी मिलों की ओर से चीनी सत्र 2020-21 के दौरान अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटा (एमएईक्यू) के तहत 60 लाख मीट्रिक टन की मात्रा तक चीनी का निर्यात करने पर उसके प्रबंधन, सुधार तथा अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू परिवहन एवं माल भाड़ा शुल्क समेत उस पर आने वाली कुल बाजार कीमत को पूरा करना है।