उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्योगों का टर्नओवर 80,000 करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच साल में पांच लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। इसके लिए कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री एग्रोविजन फाउंडेशन द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित कृषि-खाद्य प्रसंस्करण समिट में बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निकट भविष्य में रोजगार के काफी अवसर पैदा होंगे।

देश में खाद्यान्न के बंपर उत्पादन का जिक्र करते हुए गडकरी ने कहा कि भारत में 280 लाख टन चावल है, जो हम दुनिया के बाजारों में सप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपये की इकोनॉमी एथेनाल से बनेगी, जिसमें से एक लाख करोड़ रुपये किसानों की जेब में जाएंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

गडकरी ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत करने और 21 प्रारंभ करने के लिए केंद्रीय मंत्री तोमर को धन्यवाद दिया। गडकरी ने कहा कि वर्ष 2030 तक भारत, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बनेगा, जिसके लिए भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रगति कर रहा है।

उन्होंने कहा, इस क्षेत्र के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। किसान रेल भी यशस्वी हुई है, जिससे रेलवे को एक करोड़ रुपये का राजस्व तो अकेले विदर्भ से ही मिला है। उन्होंने प्याज के लिए विशेष स्टोरेज सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया ताकि भावांतर नहीं हो।