स्कूल शिक्षा निदेशालय ने ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी माता-पिता पर डाल दी गई है।

इसके तहत निदेशालय अभिभावकों से जो लिखित अनुमति ले रहा है, उसमें लिखा गया है कि "मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं कोविड-19 संक्रमण की किसी भी घटना के लिए स्कूल में किसी को भी दोषी नहीं ठहराऊंगा।" यह स्वीकृति उन सभी अभिभावकों को हस्ताक्षर करके देनी होगी जो कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं।

इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि माता-पिता फेस मास्क, सैनिटाइजर देने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करेंगे की बच्चे बेल्ट, अंगूठी, घड़ी आदि न पहनें।

5 अगस्त, 2019 को राज्य में अनुच्छेद 370 निरस्त करने के बाद भी शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। इन्हें इस साल मार्च में फिर से खोलने का निर्णय लिया गया था, लेकिन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए स्कूल बंद करने पड़े।

केन्द्र शासित प्रदेश में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के बाद भी स्कूलों को फिर से खोलने के निर्णय की खासी आलोचना हो रही है।

यहां आम धारणा है कि महामारी को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचक रहे हैं।