राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के लाए गए नए अध्यादेश पूरी तरह से किसानों के हित में हैं और एमएसपी को लेकर गुमराह नहीं होना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि क्षेत्र में लाए गए सुधारों को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्रियों और राज्यों के कृषि मंत्रियों से बातचीत की। इस मौके पर तोमर ने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि इंनफ्रस्ट्रक्चर फंड से देश के 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे व मझौले किसानों तक पूरा फायदा पहुंचना जरूरी है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि प्रदेश सरकार इस फंड का पूरा उपयोग करेगी और किसानों की आय दोगुनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

उन्होंने कहा, "राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी बना ली गई है। केंद्र की नई स्कीम के तहत एफपीओ के गठन को भी राज्य सरकारें आंदोलन के रूप में ले रही हैं। इनके माध्यम से फंड के इस्तेमाल के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे। हर एक ब्लाक से कम से कम दो प्रस्ताव भेजेंगे। 263 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों व 54 विपणन समितियों को चिन्हित किया गया है। एक जिला-एक पहचान की योजना बनाई गई है, जिससे जिलों में विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा देंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएंगे। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन व मंडियों का आधुनिकीकरण करेंगे।"

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कहा कि "हरियाणा में 108 मंडियों का इंफ्रस्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जहां सीमांत क्षेत्रों की मंडियों में पड़ोसी राज्यों के किसान भी उपज रखते हैं। उन्होंने कहा, मेरा पानी-मेरी विरासत योजना बनाई गई है। एक लाख करोड़ रुपये के फंड में से हरियाणा के लिए छह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसके प्रोजेक्ट बना लिए गए हैं। राज्य में मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से किसानों को मदद मिल रही है। राज्य में 500 एफपीओ हैं, जिन्हें एक हजार करने का लक्ष्य है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि, "स्थानीय जरूरतों के अनुसार कृषि अधोसंरचनाएं विकसित की जाएंगी, ताकि किसानों की समस्याएं दूर हों, उन्हें सुविधाएं मिलें।"