मोदी ने लंबित पड़ी समस्याओं का समाधान किया : निशंक
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज(शनिवार को) एक वर्ष पूरा हो गया है।
![]() मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (फाइल फोटो) |
मोदी मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस मौके पर कहा कि इस एक वर्ष में प्रधानमंत्री ने अपने कौशल, दूर दृष्टि और ढृढ़ता से लोकहित में कड़े निर्णय लिए हैं तथा लंबे समय से लंबित पड़ी राजनैतिक समस्याओं का समाधान किया है। निशंक ने आतंकवाद पर प्रहार और आतंकवाद को लेकर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को छत मुहैया कराने और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यो को केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया है।
इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
निशंक ने कहा, "विगत वर्ष हमारे देश की महान जनता ने सुढृढ़ लोकतंत्र के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब तक के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की सबसे मजबूत सरकार का चयन किया।"
निशंक ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, "आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। आतंकवादियों के साथ ही आतंकवादियों के सपोर्ट सिस्टम को लेकर भी जीरो टॉलरेंस की नीति अमल में लाई गई है।"
Zero tolerance to terrorists and their support system. #1YearOfModi2 pic.twitter.com/I5OK0qnmqU
— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 30, 2020
केंद्रीय मंत्री निशंक ने कहा, "नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सली घटनाओं और उग्रवाद गतिविधियों में 43 फीसदी की कमी आई है।"
शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों का हवाला देते हुए निशंक ने कहा, "विभिन्न सरकारी विद्यालयों को स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत 800 करोड रुपए आवंटित किए गए हैं। ई पाठशाला के अंतर्गत अभी तक 367 पाठ्य पुस्तकें स्थापित की गई हैं।"
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की उपलब्धियां बताते हुए कहा गया की बड़ी संख्या में गरीब छात्रों को निशुल्क स्कूल यूनिफार्म एवं पाठ्य पुस्तकें नियमित तौर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।
#1YearOfModi2#OneNationOnePortal https://t.co/WYUO7EJsh1
— Dr Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) May 30, 2020
निशंक ने कहा, "मोदी सरकार में गरीबों को पक्की छत मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 1.04 करोड़ से अधिक आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है।"
| Tweet![]() |