नायडू ने शून्यकाल के दौरान यह टिप्पणी उस समय की जब जनता दन यूनाइटेड (जदयू) के रामनाथ ठाकुर ने साल 2021 में जनगणना के साथ ही जातिगत गणना करने की भी सरकार से मांग की।

ठाकुर ने कहा कि साल 1931 में ब्रिटिश काल में जातिगत गणना किया गया था। इसके बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने साल 2010 में भी जातिगत गणना की लेकिन यह पूरा नहीं हो सका। जातिगत गणना नहीं होने के कारण पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विकास कार्यों का पर्याप्त लाभ नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने केन्द्र सरकार से साल 2021 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना के साथ ही जातिगत गणना कराने की मांग की और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कई बार इसकी मांग कर चुके हैं।