प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि कोर्ट यह भी नहीं कह रहा है कि छात्र जिम्मेदार हैं या पुलिस निर्दोष है।

कोर्ट का मानना है कि छात्र होने के नाते, वे कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं।

इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कल (मंगलवार) सुनवाई होगी, लेकिन हम चेतावनी देते हैं कि अगर प्रदर्शन, हिंसा और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो सुनवाई नहीं करेंगे।

कोर्ट ने कहा कि हम बस इतना चाहते हैं कि उपद्रव बंद हो जाने चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा, "सही क्या है हमें पता है.. यह क्या है? सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है। हम इस पर शांति से निर्णय लेंगे।"