एफएटीएफ एक वैश्विक निकाय है जिसपर आतंक के वित्तपोषण से लड़ने की जिम्मेदारी है.

गत शुक्रवार को पेरिस में अपनी पूर्ण बैठक में एफएटीएफ ने आतंक के वित्तपोषण और धन शोधन से लड़ने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की लेकिन पाकिस्तान को आतंक के वित्तपोषण करने वाले देशों की अंतरराष्ट्रीय निगरानी सूची में नहीं डाला.

उसने इस्लामाबाद को पाकिस्तान से गतिविधियां चला रहे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई योजना तैयार करने के लिए उसे जून तक की मोहलत दी.

चीन पाकिस्तान का सदाबहार सहयोगी है. उसने संयुक्त राष्ट्र में जेईएम प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करवाने के भारत, अमेरिका तथा ब्रिटेन के प्रयासों की राह में बार-बार रोड़ा अटकाया है.

एफएटीएफ ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में नौ देशों को ‘रणनीतिक कमियों’ वाला देश नामित किया. इनमें इराक, सीरिया, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं.

पाकिस्तान 2012 से 2015 तक एफएटीएफ की ‘भूरी सूची’ में शामिल था. एफएटीएफ की पूर्ण बैठक में अमेरिका और उसके कुछ यूरोपीय सहयोगी पाकिस्तान को उन देशों की सूची में डालने के पक्ष में थे जो आतंकवाद का वित्तपोषण करते हैं.