नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रायगढ़, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित मोनेट इस्पात कारखाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी देने पर केंद्र को नोटिस जारी किया। एनजीओ जनचेतना ने इस बारे में याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश एपी शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। मोनेट इस्पात की रायगढ़ में एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की योजना है। जन चेतना का आरोप है कि सरकार ने स्थानीय लोगों की आपत्तियों की अनदेखी की।