उन्होंने अपने संबोधन में भारत, ब्राजील और जापान को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की अपील की है।

इसके अलावा UNSC में रूस भी भारत की आजादी के बाद से ही भारत के स्थायी बनाने के पक्ष में रहा है। इसके बाद 21वीं सदी आते-आते भारत की जैसे-जैसे विदेश नीति में धमक बढ़ी तो ब्रिटेन और अमेरिका भी भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व के पक्षधर हो गए।
बता दें कि खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सुरक्षा परिषद में नए देशों को एंट्री न मिलने और कई युद्ध में यूएन की सीमित भूमिका के बाद एक बयान में सुरक्षा परिषद को 'आउटडेटेड' करार दिया था।

तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लगभग सभी देश भारत को स्थायी सदस्यता देने के पक्षधर हैं तो फिर आखिप पेंच फंसता कहां है?

राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि चीन और अमेरिका ही हैं इसका असली जवाब। वह कहते हैं, "चीन भले ही अब साउथ चाइना सी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने दबदबे के लिए भारत को खतरा मानता हो, लेकिन भारत की इस समस्या के लिए काफी हद तक अमेरिका भी जिम्मेदार है। दूसरी ओर वर्तमान में चीन भारत को वीटो मिलने से रोकने के लिए सुरक्षा परिषद में वीटो कर देता है। या जब उसके पास कोई जवाब नहीं बचता तो वह पाकिस्तान को भी वीटो देने का अपना राग अलापने लगता है। इस मामले को चीन के एंगल से अलग भी समझना जरूरी है।"

जयतिलक आगे कहते हैं कि चीन तो भारत का धुर विरोधी है ही, लेकिन अमेरिका अभी जो यह भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने के लिए राजी हुआ है, यह स्थिति हमेशा नहीं थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सोशलिस्ट लोकतंत्र होने की वजह से हम तत्कालीन सोवियत संघ के ज्यादा नजदीक थे। जिसकी वजह से अमेरिका हमारे खिलाफ था। जैसा हम 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी देख चुके हैं।

यही वजह है कि अमेरिका हर जगह भारत का न सिर्फ विरोध करता था बल्कि भारत के खिलाफ अपने सारे सहयोगी देशों का भी इस्तेमाल करता था। यही वजह है कि अमेरिका ने आज भी भारत विरोधी माहौल बनाया हुआ है। इसी क्रम में इंगलैंड भी भारत की स्थायी सीट का विरोध करता रहा है। हालांकि, अब देखना यह होगा कि जब अमेरिका हमारे पक्ष में आ गया है तो चीन और उसके पाकिस्तान जैसे सहयोगी भारत के बढ़ते वर्चस्व को कब तक रोक पाएंगे।