द सन (मालदीव) की रिपोर्ट के अनुसार, हिंद महासागर द्वीपसमूह देश के राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव, सार्वजनिक नीति, अब्दुल्ला नाज़िम इब्राहिम ने आज दोपहर प्रेस को बताया कि राष्ट्रपति मुइज्जू ने औपचारिक रूप से भारत से 15 मार्च तक अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने के लिए कहा है जिनकी अनुमानित संख्या 88 है। उन्होंने कहा कि सैनिकों की वापसी पर बातचीत के लिए दोनों देशों द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय कोर ग्रुप ने रविवार सुबह माले में विदेश मंत्रालय में अपनी पहली बैठक की, जिसमें भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि बैठक का एजेंडा मार्च के मध्य तक सैनिकों को वापस बुलाने का अनुरोध था। उन्होंने कहा, “भारतीय सैन्यकर्मी मालदीव में नहीं रह सकते। यह राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू और इस प्रशासन की नीति है।''

राष्ट्रपति मुइज्जू ने अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान दावा किया था कि वह मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का काम पूरा करेंगे, और पद संभालने के तुरंत बाद भारत से अपने सैन्य कर्मियों को वापस लेने का औपचारिक अनुरोध किया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनके खिलाफ तीन कनिष्ठ मंत्रियों की कथित अपमानजनक टिप्पणियों पर विवाद के बीच, मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन की पांच दिवसीय राजकीय यात्रा से लौटने के बाद शनिवार को प्रेस से बात करते हुए भारत का नाम लिए बिना एक बयान में इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता।"

उन्होंने भारत पर देश की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें अन्य देशों से आवश्यक खाद्य वस्तुओं और दवाओं तथा उपभोग्य सामग्रियों के आयात को सुरक्षित करना शामिल है। उन्होंने वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा, “हम किसी के आँगन में नहीं हैं। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य हैं।” उन्होंने कहा कि किसी भी देश को किसी देश के घरेलू मामलों पर प्रभाव डालने का अधिकार नहीं है, चाहे उसका आकार कुछ भी हो। उन्होंने कसम खाई कि वह मालदीव के घरेलू मामलों पर किसी भी बाहरी प्रभाव की अनुमति नहीं देंगे।