मंगलवार को 153 वोटों से प्रस्ताव पारित होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जटिल कारकों, इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले, मानवीय संकट और नागरिकों की मौत को रेखांकित किया और कहा, "हमारी चुनौती असाधारण रूप से कठिन समय में सही संतुलन बनाने की है।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय क्षेत्र के सामने मौजूद कई चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा आधार ढूंढने में सक्षम है।"

मिस्र और मॉरिटानिया द्वारा कई सह-प्रायोजकों के साथ प्रस्तुत प्रस्ताव के खिलाफ केवल 10 वोट पड़े जबकि 23 देश अनुपस्थित रहे।

प्रस्ताव में सभी बंधकों की रिहाई की भी मांग की गई है और सभी पक्षों से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने, विशेष रूप से नागरिकों की सुरक्षा और गाजा में राहत के लिए मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया है।

यह प्रस्ताव केवल प्रतीकात्मक है क्योंकि, सुरक्षा परिषद के विपरीत, महासभा के पास प्रवर्तन शक्तियाँ नहीं हैं।

हमास की तलाश में गाजा पर जारी इजरायल के जवाबी हमले में 18 हजार से अधिक फिलिस्तीनी, जिनमें से 8,600 से अधिक बच्चे और 4,500 महिलाएं शामिल हैं, मारे गए हैं जिससे इजरायल के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कम हुआ है।

महासभा में 27 अक्टूबर को युद्धविराम के पहले के प्रस्ताव के पक्ष में 121 वोट मिले थे जबकि मंगलवार को नवीनतम प्रस्ताव को 153 देशों का समर्थन मिला जबकि विरोध में वोट 14 से घटकर 10 हो गए और अनुपस्थित रहने वाले 44 से घटकर 23 रह गए।

भारत ने फ़िलिस्तीन के प्रति दृढ़ समर्थन की अपनी नीति में बदलाव करते हुए अक्टूबर में यह कहते हुए मतदान से दूर रहा था कि प्रस्ताव में आतंकवाद की निंदा नहीं की गई थी।

लेकिन मंगलवार को इसने प्रस्ताव के लिए मतदान किया, हालांकि इसमें भी आतंकवाद की निंदा नहीं की गई या हमास का नाम नहीं लिया गया।

भारत ने ऑस्ट्रिया द्वारा हमास को बंधकों को रखने वाली पार्टी के रूप में नामित करने के लिए और अमेरिका द्वारा "हमास द्वारा जघन्य आतंकवादी हमलों" की निंदा करने के लिए लाए गए एक संशोधन का समर्थन किया। दोनों पर मंगलवार को मतदान हुआ।

प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले 10 देशों में अमेरिका, इज़राइल और ऑस्ट्रिया शामिल थे, जबकि ब्रिटेन और जर्मनी अनुपस्थित रहने वालों में से थे।

कम्बोज ने स्थिति पर दुविधा को उजागर करते हुए कहा कि इस स्थिति के कई आयाम हैं।"

उन्होंने कहा, "इजरायल में 7 अक्टूबर को आतंकवादी हमला हुआ और उस समय बंधक बनाए गए लोगों की चिंता है। भारी मानवीय संकट है और बड़े पैमाने पर नागरिक जान का नुकसान हुआ है, खासकर महिलाओं और बच्चों की।"

भारत, जो बढ़ते मानवीय संकट के कारण युद्धविराम के लिए आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव का सामना कर रहा है, ने इस बार दो संशोधनों और समग्र रूप से प्रस्ताव के लिए मतदान करते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।

पिछले सप्ताह वाशिंगटन ने युद्धविराम की मांग करने वाले सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था, ऐसा उसने दूसरी बार किया है।

रूस ने एक प्रस्ताव पर वीटो कर दिया और चीन भी दूसरे प्रस्ताव पर वीटो करने में शामिल हो गया।

हालाँकि, परिषद ने रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के अनुपस्थित रहने के बाद लड़ाई में मानवीय ठहराव का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

पिछले महीने के अंत में, युद्धरत पक्ष गाजा तक मानवीय राहत आपूर्ति पहुंचाने और बंधकों को रिहा कराने के लिए लड़ाई में चार दिनों के मानवीय ठहराव पर सहमत हुए थे। इसे बाद में तीन दिन और बढ़ाया गया था।