संयुक्त अरब अमीरात द्वारा तैयार और 100 से अधिक देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से भारत समेत 13 का समर्थन प्राप्त हुआ। ब्रिटेन शुक्रवार को अनुपस्थित रहा।

समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संगठन के सबसे शक्तिशाली निकाय से युद्धविराम का आह्वान करने का आग्रह करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया था।

अनुच्छेद 99 में कहा गया है, "महासचिव किसी भी मामले को सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकते हैं जो उनकी राय में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव को खतरे में डाल सकता है।"

प्रस्ताव के पाठ में हमास और इज़रायल के बीच लड़ाई को तत्काल रोकने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत इज़रायली और फिलिस्तीनी नागरिकों दोनों की सुरक्षा का आह्वान किया गया। इसने "सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई" की भी मांग की।

संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के राजदूत रियाद मंसूर ने परिषद को बताया कि वोट का परिणाम "विनाशकारी" है। उन्होंने कहा: "लाखों फिलिस्तीनी जीवन अधर में लटके हुए हैं। उनमें से हर एक पवित्र है, बचाने लायक है।"

उन्होंने कहा कि यह "अफसोस से परे" है कि संकट के बीच सुरक्षा परिषद को एक नए अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया।

"इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है? कोई संपूर्ण लोगों के वध को कैसे उचित ठहरा सकता है?"