शनिवार को उठाया गया यह कदम तालिबान के 1990 के दशक के कठोर शासन के दौर में वापस ले जाने की दिशा में एक ताजा घटना क्रम है। नए मंत्रालय के अंदर मौजूद तालिबान ने कहा कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं है कि महिलाओं के नए मंत्रालय के गठन की क्या कोई योजना है। 

तालिबान ने काबुल स्थित महिला मामलों के मंत्रालय की महिला सदस्यों को बृहस्पतिवार को ही इमारत में प्रवेश पर रोक लगा दी थी।

शनिवार को ही विश्व बैंक की 10 करोड़ डॉलर की महिला आर्थिक सशक्तीकरण एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कर्मचारियों को हटा दिया गया।

कार्यक्रम के एक सदस्य शरीफ अख्तर ने कहा कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कार्यक्रम जारी भी रह पाएगा। अख्तर को उनके कर्मचारियों के साथ हटा दिया गया।

मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने पहले कहा था कि सरकारी मंत्रालयों में महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने की इजाजत नहीं होगी।

तालिबान ने सरकार का ऐलान करने से पहले दावा किया था कि वह इस बार अधिक संयम के साथ शासन करेंगे। उनकी सरकार में महिलाओं को काम करने और पढ़ने की अनुमति होगी।