रिपोर्टों के अनुसार, नवगठित तालिबान सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, भारत और दिलचस्प रूप से अमेरिका सहित विभिन्न देशों को निमंत्रण दिया है।

तालिबान ने अपने अंतरिम सरकारी अधिकारियों के नामों की घोषणा की है और इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में गठन एक कार्यवाहक व्यवस्था के तहत होगा। तालिबान अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रहा है और उसने देशों से युद्धग्रस्त राष्ट्र में अपने दूतावास फिर से खोलने का आह्वान किया है।

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, हम मानते हैं कि निवेश के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। हम चीन सहित सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं।

उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त हो गया है, देश संकट से बाहर निकल रहा है। यह अब शांति और पुनर्निर्माण का समय है। हमें लोगों का समर्थन करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान को मान्यता प्राप्त होने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को काबुल में अपने दूतावास खोलने चाहिए।

हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी तालिबान की घोषित अंतरिम सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है और उसने विभिन्न अन्य जातीय समूहों की गैर-समावेशीता पर सवाल उठाए हैं। यह नए सेटअप में तालिबान के विभिन्न पुराने नेताओं के प्रतिनिधित्व से भी खुश नहीं है, जो अंतराष्र्ट्ीय स्तर पर वांछित हैं और उनके सिर पर इनाम भी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक प्लेटफार्मों द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध हैं।

अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अधीन हैं। कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में है, जिसके सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम है। शरणार्थियों के लिए कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त खलील हक्कानी के सिर पर 50 लाख डॉलर का इनाम है।

सूची में वरिष्ठ पदों पर कई अन्य हैं जो या तो अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के सदस्य हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में हैं, या ग्वांतानामो के पूर्व कैदी हैं।

इस बीच, अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार की घोषणा का आकलन कर रहा है और कुछ व्यक्तियों के बारे में उनकी संबद्धता और ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में चिंतित है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अंतरिम सरकार की सूची में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो तालिबान के सदस्य हैं या उनके करीबी सहयोगी हैं और इसमें कोई महिला नहीं है।

दूसरी ओर, तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार के सदस्यों की आलोचना पर विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हमला बोला है, जिसका कहना है कि अंतरिम तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देना दोहा शांति समझौते का उल्लंघन है।