अमेरिका अब अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप जारी रखने में दिलचस्पी नहीं ले रहा है, जबकि रूस और चीन नए शासक तालिबान के साथ समरूपता दिखा रहे हैं।

अमेरिकियों के अफगानिस्तान से गैर-दिलचस्पी महसूस करते हुए, यूके यह सोचने लगा है कि रूस और चीन के साथ काम करना उसके लिए लाभकारी हो सकता है, क्योंकि वे तालिबान के साथ लाभ की स्थिति में हैं।

रूसी समाचार एजेंसी तास ने सोमवार को बताया कि लंदन में एक भावना है कि रूस और चीन के पास काबुल में नई सरकार को प्रभावित करने का अवसर हो सकता है, जो ब्रिटिश सरकार के शामिल होने के लिए जगह बना सकता है।

अज्ञात स्रोतों का हवाला देते हुए, तास ने बताया, "हम रूस और चीन के साथ काम करने की आवश्यकता को समझते हैं, जो नई अफगान सरकार को प्रभावित करने की उनकी क्षमता और आतंकवाद और नशीले पदार्थों का मुकाबला करने में हमारे सामूहिक हितों , एक शरणार्थी संकट को रोकने और आगे आर्थिक पतन को रोकने से लैस है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस सोमवार को यूएनएससी की बैठक आयोजित करने की योजना बनाई है।

ऐसा लगता है कि ब्रिटिश रणनीति का मुख्य जोर तालिबान को विदेशी नागरिकों और अफगानों को देश छोड़ने से यात्रा प्राधिकरण के साथ एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए एक स्पष्ट संकेत भेजना है।

ब्रिटेन यह भी चाहता है कि तालिबान देश को एक बार फिर से आतंकवादियों का अड्डा न बनने दे। तालिबान पर दबाव डालने के साथ-साथ, ब्रिटेन यह भी चाहता है कि तालिबान संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को अफगान लोगों को लाभान्वित करने वाले मानवीय कार्यो को जारी रखने की अनुमति दे।

राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए, तास ने कहा, "इस सप्ताह की शुरूआत में इसे अपनाने के उद्देश्य से सप्ताहांत में यूएनएससी सदस्यों के बीच मसौदा प्रस्ताव पर बातचीत चल रही है।"

अफगानिस्तान में दो दशकों के 'राष्ट्र-निर्माण' के बाद, एक निराश पश्चिम सोच रहा है कि क्या उसे तालिबान के साथ अन्य देशों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्र एक बार फिर से पटरी से न उतर जाए।