पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने यूएनएचआरसी में कश्मीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि बीते छह हफ्तों से हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता नजरबंद हैं। उन्होंने कहा कि 'अधिकृत कश्मीर' को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया गया है।

उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा, "आप सभी को हमने बीबीसी की रिपोर्ट की कॉपी दी है। आप उसे पढ़ लें जिसमें कश्मीरी खुद अपने मुंह से अपने ऊपर होने वाले जुल्म का बयान कर रहे हैं।"

कुरैशी ने कहा कि भारत अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है जबकि वह कश्मीरी बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाना चाहता है।

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश मीडिया ने कश्मीर में हो रहे जुल्म को बेनकाब किया है। वहां दवाओं की भारी कमी है।

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह कश्मीर मसले को हल कराने के लिए दखल दे।

यूएनएचआरसी बैठक में कश्मीर पर भारत, पाक अपना पक्ष रखेंगे

भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के मौजूदा सत्र में आज जम्मू-कश्मीर को लेकर अपना-अपना पक्ष रखेंगे। 47 सदस्य देशों की मानवाधिकार परिषद के मुख्य सत्र के लिए भारत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पहले से जेनेवा पहुंच चुका है।

पर्यवेक्षकों के अनुसार, भारत, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाये जाने के मोदी सरकार के कदम के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए पाकिस्तान की ओर से दबाव बनाये जाने के किसी भी प्रयास को विफल करने को लेकर मित्र देशों का सहयोग चाहेगा।

यूएनएचआरसी में पिछले माह यह मुद्दा उठाने में पाकिस्तान को विफालता हाथ लगी थी। सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में चीन को छोड़कर 14 सदस्य देशों ने जम्मू-कश्मीर को द्विपक्षीय मसला करार देते हुए कहा था कि इस मसले का निपटारा 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र की भावना के अनुरूप किया जाना चाहिए।

यूएनएचआरसी में 13 अफ्रीकी राष्ट्र और एशिया प्रशांत क्षेत्र के इतने ही देश, आठ लैटिन अमेरिकी, सात पश्चिम यूरोपीय और छह पूर्वी यूरोपीय देश शामिल हैं। जेनेवा में मौजूद भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह कर रहे हैं।

सूत्रों ने इस बात के संकेत दिये कि अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों की भांति यूएनएचआरसी में भी भारत इस पक्ष पर जोर देगा कि अनुच्छेद 370 को राज्य से हटाया जाना उसका विशुद्ध आंतरिक मामला है।