अडानी टोटल गैस 19 फीसदी, अडानी एनर्जी 17 फीसदी, अडानी ग्रीन 14 फीसदी, अडानी पावर 13 फीसदी और अडानी एंटरप्राइजेज 10 फीसदी ऊपर है।

शीर्ष अदालत ने कहा था कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह अपने निष्कर्ष निकालने के लिए समाचार पत्रों की रिपोर्टों का पालन करेगा।

चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं द्वारा संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना और हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे संगठनों की रिपोर्टों की जानकारी के उपयोग पर भी नाराजगी व्यक्त की।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ओसीसीआरपी रिपोर्ट (संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग परियोजना) के संबंध में नए तथ्य सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाए थे।

सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, जब सेबी ने ओसीसीआरपी को पत्र लिखकर 31 अगस्त की रिपोर्ट में अडानी समूह के खिलाफ आरोप लगाते समय संगठन द्वारा भरोसा किए गए विवरण और दस्तावेजों की मांग की, तो ओसीसीआरपी ने आरोपों का विवरण साझा नहीं किया और कहा कि वह भारत में एक गैर सरकारी संगठन से प्राप्त किया जा सकता है, जिसने उसे जानकारी प्रदान की थी।

सॉलिसिटर जनरल के मुताबिक, इस एनजीओ को प्रशांत भूषण चलाते हैं।

सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ आरोपों से जुड़े 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है।