बोर्ड ने 23 अक्टूबर, 2023 को ‘ऑल इंडिया रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स’ के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि यह निर्णय लेते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रेलवे कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता चार मूल वेतन के मौजूदा 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 46 प्रतिशत कर दिया गया है जो एक जुलाई, 2023 से प्रभावी माना जाएगा।

रेलवे बोर्ड की यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लगभग 15,000 करोड़ रुपये के बोनस को मंजूरी देने के पांच दिन बाद आई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में चार प्रतिशत वृद्धि भी शामिल है। कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में, जुलाई से बकाया राशि के साथ बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। रेलवे कर्मचारी संघों ने दिवाली से पहले इस घोषणा का स्वागत किया है।

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, "कर्मचारियों को जुलाई से डीए मिलना था, इसलिए इसे पाना कर्मचारियों का अधिकार था। मैं दिवाली से पहले इसके भुगतान की घोषणा करने के फैसले का स्वागत करता हूं।"

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के महासचिव एम राघवैया ने कहा कि डीए का भुगतान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है और इसका उद्देश्य (कर्मचारियों पर) महंगाई का असर नहीं पड़ने देना है।