उन्होंने कहा कि इसे 'एक देश एक कर' नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें सात या अधिक कर दरें हैं.

चिदंबरम ने आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस कर दरों में कटौती तथा इस पर 18 प्रतिशत की सीमा लगाने की मांग करती है. पार्टी ने पेट्रोलियम, बिजली एवं रियल एस्टेट को भी इस नयी कर प्रणाली के तहत लाये जाने की मांग की.

उन्होंने कहा, यह बहुत बहुत अपूर्ण कानून है. यह वह कानून नहीं है जिसकी हमनें (संप्रग ने) परिकल्पना की थी..बहरहाल जो लागू किया है, उसमें सात या संभवत: अधिक दर हैं. यह जीएसटी का मजाक है. 

उन्होंने सवाल किया,  जब 0.05, 3,5,12,18,28 एवं 40 या संभवत: उससे अधिक दरें हैं क्योंकि राज्य सरकारों के पास विवेकाधिकार होगा, हम इसे एक देश एक कर प्रणाली कैसे कह सकते हैं. 

चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस जीएसटी के लागू होने पर लगातार निगाह रखेगी तथा छोटे एवं मझोले व्यापारियों एवं बहु राज्यीय व्यसायों एवं उपभोक्ताओं की चिंताओं को उठाती रहेगी.