मौजूदा वित्त वर्ष की तुलना में 10,000 करोड़ रुपये अधिक है. वर्ष 2011-12 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सभी 2,50,000 पंचायतों को अगले तीन वर्ष में ग्रामीण ब्रांडबैंड से जोड़ने की भी योजना तैयार की गई है.

उन्होंने कहा कि देश की सभी 250000 पंचायतों को अगले तीन वर्ष में ग्रामीण ब्राडबैंड से जोडने के लिए एक योजना तैयार की गयी है.

लोक सभा में 2011-12 का आम बजट पेश करते हुए मुखर्जी ने कहा,'संप्रग सरकार की महती योजनाएं समावेशी विकास के एजेंडे को लागू करने में मुख्य साधन रहीं हैं.' भारत निर्माण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और ग्रामीण टेलीफ़ोनी शामिल हैं.

इससे पूर्व सरकार ने 2009-10 के बजट में भारत निर्माण के लिए 45 प्रतिशत अधिक आवंटन का प्रस्ताव किया था. राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए भी आवंटन 27 प्रतिशत बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव था.
 
भारत सरकार गांव की नई तस्वीरें बनाने के लिए चल रहे भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2010-2011 में 48000 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर रही है.