यह कहना है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। इस बार आम चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक हुए। इस दौरान उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी और लू का प्रकोप बना रहा। उप्र और बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनाव डय़ूटी में तैनात कई मतदानकर्मियों की गर्मी के चलते मौत तक हो गई। ढेरों गश खाकर गिर गए, उन्हें बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाना पड़ा।

निर्वाचन आयोग ने स्वीकारा कि बदलते मौसम से हम सबक लेंगे। खुश होने की बात यह है कि इस बार चुनाव में 31.2 करोड़ महिलाओं समेत कुल 64.2 करोड़ देशवासियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में 68 हजार से अधिक निगरानी दल तथा डेढ़ करोड़ मतदान और सुरक्षाकर्मी तैनात थे।

मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि 2024 के आम चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 495 शिकायतें आई जिनमें से 90% से अधिक का निपटारा किया गया। हालांकि विपक्ष ने लगातार आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। भीषण गर्मी में चुनाव कराने की आलोचनाओं के बाद अगले चुनाव अप्रैल में ही संपन्न कराए जाएंगे, कहने से आयोग की गलती छोटी नहीं हो जाती। अव्वल तो उस वक्त इस कुर्सी पर जो आयुक्त होगा, इस बारे में बेहतर ढंग से निर्णय लेने का इख्तियार उसका होगा।

दूसरे, 42 दिनों लंबे सात चरणों की इस चुनाव अनुसूची को तय करते वक्त गर्मी बढ़ने के विषय में विचार किया जाना बेहद जरूरी था। कहना न होगा कि मौसम की यह मार अचानक नहीं हुई। देश के कुछ इलाकों में मई-जून के दरम्यान पड़ने वाली भीषण गर्मी से हम सब अच्छे से वाकिफ हैं।

सवाल यह है कि चुनाव डय़ूटी पर मारे गए कर्मचारियों के परिवारों/आश्रितों के विषय में आयोग मौन क्यों रहा? उसे अपनी गलती सुधारने, उन्हें श्रृद्धांजलि देने के साथ आर्थिक मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए आगे आने का प्रयास करते नजर आना चाहिए। सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि वह उनका बीमा करे, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं दे और उनके योगदान की सार्वजनिक तौर पर सराहना की जाए।