दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की इसकी सीबीआई जांच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके विरुद्ध शराब की दरों के हेर-फेर के मामले में प्रवर्त्तन निदेशालय की जांच चल रही है। इसी मामले में उनके उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एवं राज्य सभा सांसद संजय सिंह जेल में हैं।

दारू से दवा तक की व्यवस्थित लूटपाट का यह प्रकरण एक जन आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी सरकार के प्रतिबद्ध सरोकारों के असमय काल-कलवित होने की त्रासदी है। इसमें सत्ता जन या जनाकांक्षा से नहीं, संसाधनों की अंधाधुंध लूट से निर्देशित होने लगती है।

तब स्वास्थ्य जैसा बुनियादी मानवीय मुद्दा और उसके लिए नायाब सोच से चलाया जा रहा लोक-हितैषणा का अति महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम भी जान बचाने का नहीं, जान से खिलवाड़ का मसला बन जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में आए मरीजों को एक्सपायरी दवाएं देना या मानक वाली दवाएं न देना उन्हें अंतहीन मजरे की ओर धकेलना ही तो कहा जाएगा।

वह भी तब जबकि दवा की पर्ची लिखने वाले डॉक्टर्स ही क्लिनिक नहीं आ रहे थे-जैसा कि सरकार खुद कहती है-पर उनकी हाजिरी लग रही थी। यह किसकी और कैसी सेटिंग्स से और कब से चल रहा था? फिर उन दवाओं की पर्ची कौन और किस विशेषज्ञता से लिख रहा था और इसके जरिए मरीजों को धीमी मौत देने का गुनाह कर रहा था?

यह इस प्रकरण का घोर अमानवीय एवं आपराधिक पक्ष है। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी के रिकार्ड टेस्ट के समय और संभाव्यता के लिहाज से अवास्तविक आंकड़ों का संबंध सीधे-सीधे राजस्व की बेलगाम लूट से है। चार घंटे की कार्यावधि में 500 मरीज देखे गए।

एक ही मोबाइल नम्बर या बिना नम्बर वाले फर्जी मरीजों के फर्जी बिलों के आधार पर जांच प्राइवेट लैब में कराई गई और भुगतान में लाखों-करोड़ों के वारे-न्यारे किए गए।

इस गोरखधंधे में मोहरा केवल डॉक्टर्स हैं या कोई बिचौलिया या फिर आप सरकार का कोई नुमाइंदा, यह जांच का विषय है, परंतु आप के मंत्री ने इस मामले को गत सितम्बर में ही उजागर करने और केंद्र के स्वास्थ्य सचिव को तभी से हटाने की मांग का उल्लेख करते हुए गेंद केंद्र के पाले में डालने की कोशिश की है। सच जांच से सामने आएगा।