उनके समर्थन में ट्रांसपोर्टर भी उतर आए हैं। इस कारण जरूरी चीजों की सप्लाई चेन प्रभावित होने लगी है। मंगलवार को कई राज्यों में पेट्रोल पंप ड्राई होने की अफवाह से पेट्रोल पंपों पर अफरातफरी फैल गई। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन कानून बनाया गया है, जो आगामी एक अप्रैल से लागू किया जाना है।

ऐसे वाहन चालक जो भीषण सड़क हादसे को अंजाम देकर पुलिस या प्रशासन के किसी अफसर को सूचना दिए बगैर मौके से फरार हो जाते हैं, उन्हें दोषी पाए जाने पर सात लाख रुपये तक का जुर्माना और दस साल कैद का प्रावधान नये कानून में किया गया है।

कानून के बनते ही इसे चालक विरोधी बताते हुए ट्रक चालकों में आक्रोश फैल गया। वे सड़क पर उतर आए और कुछ ही घंटों के भीतर ट्रांसपोर्टर भी उनके समर्थन में आ गए। उनकी मांग है कि सरकार इस कानून के प्रावधानों की समीक्षा करे जो न केवल कठोर हैं, बल्कि अव्यावहारिक भी हैं।

अपनी मांग के समर्थन में ट्रक चालकों ने जयपुर, मेरठ और आगरा एक्सप्रेसवे समेत कई हाइवे पर प्रदर्शन किया। दरअसल, नये कानून को लेकर भड़का असंतोष मिसकम्युनिकेशन का मामला है। जिस भावना से इसे लाया गया है, उसे अच्छे से संबद्ध पक्षों तक कम्युनिकेट किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा न होने की सूरत में कुछ शंका-संशय पैदा हो गए।

जब यह विधेयक संसद में पारित हुआ था, उस समय दोनों सदनों के 147 सांसद निलंबित थे यानी विधेयक पर जरूरी चर्चा भी नहीं हुई। बहरहाल, जिस नीयत और भावना से यह कानून लाया गया है, उसका प्रभावी संप्रेषण जरूरी था, जिसमें निश्चित ही चूक हुई है। वरना इस कदर असंतोष नहीं भड़कता। यह सेक्टर अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है, और सीमित कमाई करने वाले ट्रक चालक इसकी रीढ़ हैं। कानून के प्रावधानों से अंदेशा होता है कि कहीं इनसे संगठित भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिलने लगे।

यह कानून ‘वसूली तंत्र’ को बढ़ावा दे सकता है। सरकार को तत्काल संबंधित पक्षों का शंकाओं का निवारण करना चाहिए। सप्लाई चेन को बचाए रखना जरूरी है। स्वार्थी तत्व अफवाह फैला कर स्थिति को और खराब कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों से जल्द से जल्द बात करके स्थिति को नहीं संभाला गया तो महंगाई की स्थिति खास तौर पर चिंताजनक हो सकती है।