पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए दलित चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजरुन खरगे का नाम का प्रस्ताव देकर चौंका दिया। हालांकि खरगे ने बाद में कहा कि पहले जीतने की कोशिशें करेंगे बाद में लोकतांत्रिक ढंग से फैसला किया जाएगा। सीटों को साझा करने का फैसला सबसे ऊपर रहा।

जनवरी से गठबंधन की रैलियों की शुरुआत की जाएगी। संयुक्त रैलियों में पटना, कोलकता, नागपुर व चेन्नई को प्राथमिकता पर रखने का फैसला किया गया। मप्र, छत्तीसगढ़ व राजस्थान में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बावजूद कांग्रेस अपने वोट शेयर को लेकर खासी उत्साहित है। कई राज्यों में मिली करारी हार के बावजूद कांग्रेस कोई भी सीट दूसरे दलों के साथ बांटने को राजी नहीं नजर आ रही। हिंदी पट्टी में अन्य दलों की खास दावेदारी ना होने का वह फायदा उठाना चाहती है।

लोक सभा चुनाव में यदि कांग्रेस अपने पास 270 सीटें रखती है तो बाकी के दलों को सीटें साझा करने पड़ेगी। जो इस बात पर लगभग सहमत हैं कि भाजपा से सीधी टक्कर कांग्रेस ही ले सकती है। महाराष्ट्र, उप्र, दिल्ली, पंजाब व बिहार की सीटों के बंटवारे पर चर्चा के बावजूद जल्दी कोई सहमति नहीं बन सकती। क्योंकि गठबंधन के अन्य दल अपनी-अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हटने वाले। हिमाचल, कर्नाटक व तेलांगना में भी कांग्रेस अपनी सरकार होने का फायदा लेने को उत्साहित है।

भाजपा से टक्कर लेने में नि:संदेह इस गठबंधन को कड़ी मेहनत करनी होगी। जनता में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि जिस तरह की बन चुकी है, उसके आगे सख्ती से खड़े रहना आसान नहीं है। इस बैठक में सांसदों के निलंबन को लेकर भी बात की गई। यह पहली बार है, जब इतनी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में केंद्र द्वारा उठाए गए ये कदम निंदनीय हैं। प्रतिपक्ष के विरोधी स्वरों का सरकार को सम्मान करना चाहिए।

हालांकि घटक दलों की आपसी सहमति की छोटी सी बात में असहमति में तब्दील होने में देर नहीं लगती है, इसलिए उन्हें राजनैतिक सफलता पाने के लिए आपसी समझदारी का इस्तेमाल करते रहने की अत्यधिक जरूरत है।