मिली जानकारी के मुताबिक तीन शिफ्ट में न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली शिफ्ट में सबसे ज्यादा यूपीएसएसएफ के जवान तैनात रहेंगे। यूपीएसएसएफ के जवान हाईटेक कंट्रोल रूम और ऑटोमैटिक हथियारों से लैस रहेंगे।

न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के साथ कोई अप्रिय घटना न हो, इसकी जिम्मेदारी यूपीएसएसएफ जवान के हाथों में होगी। भीड़ को कंट्रोल, अराजक तत्वों पर लगाम लगाने सहित बिना चेकिंग के कोर्ट परिसर में अब किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा।

कमांडेंट राम सुरेश यादव ने कहा कि आज से आगरा जनपद न्यायालय की सुरक्षा यूपीएसएसएफ संभाल रही है। इससे पहले हम लोग अपनी सेवाएं अलीगढ़ मेट्रो को दे रहे हैं, वहां का फीडबैक बहुत अच्छा है। शासन ने हमारी बटालियन को तीन जिले आगरा, अलीगढ़, मथुरा की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी है। अलीगढ़, मथुरा में हम पहले ही मोर्चा संभाल चुके हैं और आज से हम लोग मथुरा की जिम्मेदारी संभाल रहे है। हमारी कोशिश सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद बनाए रखने की होगी। हमारी कोशिश होगी कि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इससे पहले मथुरा में उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती कर दी गई है। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ने 12 जुलाई को मथुरा में कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जून 2020 में उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया था। दरअसल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जवान संवेदनशील इमारतों, धार्मिक स्थलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं।