इन विद्यालयों को सरकार डेमो विद्यालय के रूप में विकसित करेगी, ताकि विभिन्न राज्यों और विदेश से लखनऊ आने वाले प्रतिनिधियों और मेहमानों को प्रदेश की बेहतर शिक्षा व्यवस्था और विकास से परिचित कराया जा सके।

प्रस्ताव के अनुसार, स्थलीय परीक्षण एवं प्रेरणा पोर्टल पर जियो टैग तकनीक के आधार पर गैप एनालिसिस कर इन विद्यालयों का चयन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने स्वयं लखनऊ और बाराबंकी मुख्य मार्ग पर विद्यालयों को चिन्हित कर उन्हें अपग्रेड किए जाने के निर्देश दिए थे।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के अनुसार, 'यह विद्यालय स्ट्रीमिंग और डेमॉन्सट्रेशन के लिए होंगे। लखनऊ में जो लोग आते हैं, उन्हें इसके माध्यम से दिखाया जाएगा कि राज्य शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या होती है और उसे स्कूलों में कैसे लागू किया जाता है। इसके माध्यम से एक्सीलेंट लर्निंग और लर्निंग बाय डूईंग जैसे यूनीक कांसेप्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके प्रशिक्षण का भी आइडिया है। इस प्रोजेक्ट को इसी वर्ष शुरू किया जाएगा।'

प्रस्ताव के अनुसार, जनपदों द्वारा किए गए गैप एनालिसिस के आधार पर 10 परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अपग्रेड करने के लिए करीब 7 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान है। इस तरह प्रत्येक विद्यालय के उच्चीकरण और सुविधाओं से युक्त करने पर 66 लाख रुपए के खर्च का अनुमान है।

इन विद्यालयों को मॉडल डेमो स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें तमाम शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ स्कूलों की सफाई और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन विद्यालयों में लैंग्वेज लैब के साथ कम्प्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध होगी।

स्मार्ट क्लास का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही माड्यूलर साइंस लैब, रोबोटिक्स एवं मशीन लर्निंग लैब्स के अलावा वाई-फाई इनेबल्ड कैम्पस से लैस किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था के लिए सुरक्षा कर्मी एवं सफाई कर्मी भी रहेंगे, जिन्हें बेसिक शिक्षा विभाग के आवर्तक बजट से नियुक्त किया जाएगा।