इस बैठक में एसीईओ, मुख्य विधि सलाहकार, वित्त नियंत्रक, अपर जिलाधिकारी के अलावा तमाम और अधिकारी मौजूद रहे। नोएडा में लगातार शिकायत मिल रही है कि यहां काफी जमीनों पर भू माफियाओं और अतिक्रमणकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ है। इसके लिए जिला प्रशासन और प्राधिकरण दोनों मिलकर संयुक्त रूप से संयुक्त कार्यवाही करेगा। इसके लिए स्पष्ट कहा गया कि जिन जमीनों की पैमाइश होनी है, दोनों की संयुक्त टीम जल्द से जल्द उसकी तारीख तय करे और पैमाइश कर उसकी वास्तविक स्थिति बताए।

ये भी कहा कि प्राधिकरण आपसी समझौते के आधार पर भूमि खरीदता है। इसके लिए तहसील से दस्तावेज लेने होते है। जिनको मिलने में काफी समय लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन तालाबों पर 122बी/धारा-67 राजस्व संहिता के मामले लटके हुए हैं। उनको निपटारा करते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। ये भूमि नोएडा प्राधिकरण को दी जाए। ताकि इसका सौंदर्यीकरण किया जा सके। जिन गांवों के अर्जन प्रस्ताव के सापेक्ष मुआवजा अपर जिला अधिकारी कार्यालय में लंबित है उनके स्थित को स्पष्ट किया जाए।