राज्य में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पेश किए गए इस बजट में सरकार अगले वर्ष के विधानसभा चुनाव के लिए भी पुख्ता जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही है। बजट में कन्या सुमंगल योजना के लिए 1200 करोड़, महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपये, गांव में स्टेडियम के लिए 25 करोड़ रुपये, संस्कृत स्कूलों में फ्री छात्रावास की सुविधा, बीमा के लिए 600 करोड़ की व्यवस्था, अधविक्ता चैंबर के लिए 20 करोड़ रुपये, प्रदेश की नहरों के लिए 700 करोड़, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 32 करोड़ रुपये, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 1107 करोड़ रुपये, निर्माधाीन मेडिकल कालेजों के लिए 950 करोड़ रुपये, चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि 2021-22 का बजट युवाओं और रोजगारों को समर्पित है। प्रदेश की हर महिला को सुरक्षा दे रहे हैं। अपराधियों पर सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। बजट में यूपी को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य का प्रावधान है।

तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई। जनपद अयोध्या में निमार्णाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा, अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया।

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन को जल्द ही किया जाएगा।

अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मयार्दा पुरुषोत्तम राम के नाम पर रखे जाने की घोषणा के बाद सदन में जय श्रीराम के नारे लगे। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोरोना महामारी के कारण लागू लॉकडाउन में प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए नई योजना मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास योजना लाई जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित

प्रदेश के 19 जनपदों में कुल 40 छात्रावास बनाए जाएंगे। किताबें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। अलग-अलग जनपदों में अधिवक्ताओं के लिए चेंबर बनाए जाएंगे। यूपी सरकार ने मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा की है कि सामूहिक विवाह योजना का विस्तार किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना लाई जाएगी। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुपोषित बच्चों को अतिरिक्त पोषण दिया जाएगा।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में कहा कि गन्ना किसानों को एक हजार करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया। प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों की पहचान की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना होगी और इसके लिए 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिया जाएगा। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का भी एलान किया गया है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि रबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। 119 चीनी मिलों ने 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन किया है। पिपराइच और मुंडेरवा की नई चीनी मिलों में 27 हजार मेगावॉट क्षमता का संयंत्र स्थापित किया गया है, गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी।

जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट से 2021 में हवाई सेवाओ का संचालन शुरू हो जाएगा।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एलान किया कि आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लखनऊ-पीलीभीत में आयुर्वेद विद्यालयों का काम किया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि ग्रहण के लिए 7,200 करोड़ और निर्माण कार्य के लिए 489 करोड़ रुपये के बजट व्यवस्था की गई। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया।

बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 1107 करोड़ रुपये का बजट दिया। गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

बता दें कि यूपी सरकार का यह पहला पेपरलेस बजट है। यह बजट ऐप पर भी उपलब्ध है। सरकार ने इसके लिए उप्र सरकार का बजट ऐप तैयार कराया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार का यह पांचवां और आखिरी पूर्ण बजट है।