अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीटर के माध्यम से लिखा, "अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की रैली करने के लिए कोरोना नहीं है, तो संसद सत्र चलाने के लिए दिल्ली में क्यों है। संसद में किसानों के पक्ष में जन प्रतिनिधियों के आक्रोश से बचने के लिए भाजपा सरकार कोरोना का बहाना बना रही है। भाजपा संसदीय-संवैधानिक परंपराओं का कत्लेआम कर रही है।"

उन्होंने आगे लिखा, "भाजपा सरकार लोकसभा का शीतकालीन सत्र टालकर किसानों और विपक्ष का सामना करने से बच रही है। वह विपक्ष के विरोध के खिलाफ बड़ा षडयंत्र कर रही है। भाजपा का संविधान, लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था पर विश्वास है तो उसे लोकसभा और विधानसभा का सत्र बुलाकर देश में किसान बिल, निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था, शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र में अव्यवस्था, अवरुद्ध विकास, महिला सुरक्षा व किसानों के रुके हुए कामों पर तुरंत चर्चा करानी चाहिए।"

अखिलेश ने कहा, "कृषि-कानून बनाने से पहले किसानों के कानों को खबर तक न होने दी, अब 'किसान सम्मेलन' करके इसके लाभ समझाने का ढोंग कर रहे हैं। सच तो ये है कि किसानों का सच्चा लाभ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होने से होगा, तभी आय दुगुनी हो सकती है। ये कृषि-कानून नहीं भाजपा का शिकंजा है।"