सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव को आगे बढ़कार साल 2021 में कराए जाने की उम्मीद है। इसे लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द कोई फैसला लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत कराएगी।

प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि कोरोना काल में चुनाव की जैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसी हो नहीं पाई है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पूरी सरकार कोरोना के संकट से निपटने में लगी है। चुनाव की तैयारी अभी हो नहीं पाई है।"

अभी इसे कराने के लिए हमें कम से कम 6 माह का समय चाहिए। स्थितियां सामान्य होने पर देखा जाएगा।"

वहीं, शासन के एक अधिकारी ने बताया कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है। जल्द ही सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा। चूंकि कोरोना के कारण सरकार की अभी तैयारी नहीं हो पाई है, इसी कारण इसे टाले जाने की प्रबल संभावनाएं हैं।

मालूम हो कि 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद करीब दो माह सभी कामकाज ठप रहे। इसके बाद सभी जिले में कोरोना का संक्रमण रोकने में लगे हैं। इसमें पंचायती राज विभाग भी शामिल है। इस कारण न तो वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो पाया और न ही पंचायतों को परिसीमन प्रक्रिया हो पाई है। कई पंचायतें नगर-निगम का हिस्सा हो गई हैं। ऐसे में सरकार के लिए अभी चुनाव करा पाना मुश्किल दिख रहा है।