अब्दुल्ला ने विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए पारित एक प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश की चुनी हुई सरकार की नहीं है। लेकिन मैं इस मौके का इस्तेमाल पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने के लिए नहीं करूंगा। मैं अभी पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कैसे कर सकता हूं? मैं सस्ती राजनीति में विश्वास नहीं करता। क्या मुझे 26 लोगों के मारे जाने की परवाह न करते हुए इस समय केंद्र के पास जाकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए?’’

वह प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों के बयानों का जिक्र कर रहे थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को हराने के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने की जरूरत बताई।

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘हमने पहले भी (केंद्र सरकार के साथ) पूर्ण राज्य के दर्जे के बारे में बात की है और हम भविष्य में भी इस बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस समय आतंकी हमले की निंदा करने और अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के अलावा, किसी बात पर राजनीति नहीं होगी।’’

उन्होंने आतंकी हमले के मद्देनजर झूठी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया खाताधारकों को भी चेतावनी दी।

अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘90 प्रतिशत लोग सच्चाई का साथ दे रहे हैं, जबकि 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें तुरंत ऐसा करने से बचने की चेतावनी देता हूं क्योंकि हम झूठ फैलाना बर्दाश्त नहीं करेंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैं इस समय केंद्र के पास जाकर राज्य के दर्जे की मांग करता हूं तो मुझे धिक्कार है।’’