उत्तराखंड सोमवार को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

सोमवार को उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनावों से पहले इस कानून को लागू करने का वादा किया था। वहीं, वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया और विपक्षी सदस्यों द्वारा पेश किए गए हर बदलाव को खारिज कर दिया।

अब्दुल्ला ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए यहां संवाददाताओं से कहा, “जब तक देश के लिए कानून नहीं बन जाता, उन्हें (भाजपा को) वो करने दें जो वह करना चाहते हैं। अंततः संसद ही इस पर फैसला करेगी, न कि अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश या राज्य।”

उन्होंने वक्फ विधेयक से संबंधित एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि संसदीय समिति अभी भी चर्चा कर रही है और सरकार कोई कानून लागू नहीं कर रही है।

हाल ही में हुर्रियत कान्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने समिति से मुलाकात की और अपने विचार रखे।

मुख्यमंत्री ने कहा, “समिति को अपना काम पूरा करने दीजिए, फिर संसद इसकी रिपोर्ट पर चर्चा करेगी।”