सूत्रों ने बताया कि रेड्डी केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने और उसे धन जारी नहीं करने के विरोध में नीति आयोग की बैठक से दूर रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट में राज्य के प्रति केंद्र सरकार के कथित भेदभाव के खिलाफ 24 जुलाई को विधानसभा में दिन भर की चर्चा के बाद पारित प्रस्ताव पर बहस के दौरान नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की बात कही थी।

रेड्डी ने कहा था, ‘‘प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होगी। मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में राज्य के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने, उसके हिस्से की राशि जारी नहीं करने और उसे वांछित अनुमतियां नहीं देने के लिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं।’’

उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार अपना विरोध जताने के लिए नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रही है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के चालू सत्र के दौरान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में तेलंगाना को दिए गए आश्वासनों और राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर बयान देंगे तथा तदनुसार बजट में संशोधन करेंगे।

इन आश्वासनों और अनुरोधों में एक स्टील फैक्टरी और रेल कोच फैक्टरी स्थापित करना, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (ITIR) को पुनर्जीवित करना, पलामुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी देना, शेष 2,400 मेगावाट के साथ एनटीपीसी बिजली संयंत्र का निर्माण और पूर्ण रूप से आदिवासी विश्वविद्यालय शुरू करना शामिल है।