पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि 29 मार्च से पहले तैनात कर्मियों की गतिविधियों की रिपोर्ट रोजाना सुबह 10 बजे ईसीआई के कार्यालय में पहुंच जाएगी।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सीईओ के कार्यालय को भेजेंगे और सीईओ उन्हें संकलित कर ईसीआई को भेजेंगे।

सीईओ कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए दैनिक रिपोर्ट मांगी जा रही है कि पहले से तैनात सीएपीएफ कर्मी अच्छी तरह से काम करें ताकि किसी भी समय उत्पन्न होने वाली स्थिति में उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

सूत्रों ने यह भी कहा कि दैनिक रिपोर्ट के प्रस्तावित अभ्यास का उद्देश्य राजनीतिक दलों के एक वर्ग की शिकायतों से बचना भी है कि सीएपीएफ कर्मियों को निष्क्रिय रखा गया था और चुनाव पूर्व हिंसा से बचने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया था।

पश्चिम बंगाल में पहले से ही सीएपीएफ कर्मियों की 150 कंपनियां विभिन्न इलाकों में तैनात हैं और चालू सप्ताह के दौरान अन्य 27 कंपनियां राज्य में आने वाली हैं।

27 कंपनियों में से, अधिकतम तैनाती 15 कंपनियों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की होगी। इसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की सात और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की पांच कंपनियां होंगी।

चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पहले ही पश्चिम बंगाल में सीएपीएफ की 920 कंपनियों की तैनाती निर्धारित कर दी है। ये सभी भारतीय राज्यों (जम्मू और कश्मीर सहित) में सबसे अधिक है।

आयोग ने इस महीने की शुरुआत में चुनाव और मतगणना की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही सीएपीएफ कंपनियों की तैनाती शुरू कर दी थी।