संसद ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने को मंजूरी दे दी।

अब तक, गुज्जर/बकरवाल समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था और इस समुदाय के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों में नौ प्रतिशत आरक्षण था।

गुज्जर/बकरवाल समुदाय ने पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे गुज्जर/बकरवाल समुदाय के लिए दिए गए आरक्षण में कटौती की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पहाड़ी एक अच्छी तरह से बसे हुए समुदाय हैं।

संसद ने पहाड़ी लोगों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश की पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मणों को एसटी का दर्जा देने वाला विधेयक पारित कर दिया है।

सेवानिवृत्त आईजीपी राजा ऐजाज़ अली पहाड़ी समुदाय के एक प्रमुख सदस्य हैं, जो उरी सीमा तहसील से संबंधित हैं।

उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम 1991 से इस दर्जे के लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमें बताया गया था कि पहाड़ी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद भी हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलेगा। भाषा के आधार पर समूह को ऐसा दर्जा दिया जा सकता है।

“हमारा तर्क सरल और तार्किक रहा है। पहाड़ी भाषा आधारित एसटी समूह नहीं हैं, हम एक विशिष्ट संस्कृति वाले जातीय अल्पसंख्यक हैं।

“अपने गुज्जर/बकरवाल भाइयों के साथ हम भी उन्हीं जगहों पर रहते हैं। हमारे यहां गरीबी का स्तर समान है, शैक्षिक और विकासात्मक अवसरों की कमी है, और जातीय अल्पसंख्यक होने की जटिलता के कारण हमारे लड़के और लड़कियां समाज के अच्छे पदों पर आसीन सदस्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बेहतर प्रदर्शन की तलाश करने से कतराते हैं।

“राजा ऐजाज़ अली और हमारे समुदाय के दो या तीन अन्य सदस्यों को उद्धृत करते हुए कोई यह दावा कर रहा है कि हम बेहतर स्थिति में हैं, तो यह एक सेल्फ गोल जैसा तर्क है।

“15 लाख से अधिक पहाड़ी समुदाय में सिर्फ और सिर्फ तीन व्यक्तियों का अच्छा प्रदर्शन यह साबित करता है कि हमारे समुदाय की स्थिति कितनी प्रतिकूल है।

“हमने कहा है कि जो भी राजनीतिक दल हमारे दावे का समर्थन करेगा उसे हमारा समर्थन प्राप्त होगा।

“भाजपा ने यह सुनिश्चित किया है कि हमें बहुप्रतीक्षित दर्जा मिले। हमने अगले लोकसभा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा का समर्थन करने का फैसला किया है।

"हमारा समुदाय 12 से 14 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव परिणामों में अंतर लाएगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने से गुज्जर/बकरवाल समुदाय के लिए किए गए आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।