संगमा के मुताबिक, उनकी सरकार ने पिछले साल इसी योजना के तहत बनाए गए घरों से तीन गुना ज्यादा का लक्ष्य रखा है।

संगमा ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा, "इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए पिछले चार वर्षों के लिए राज्य का लक्ष्य लगभग 40,000-50,000 आवास था, और अकेले इस वर्ष 2023-24 के लिए हमने 1.40 लाख का लक्ष्य निर्धारित किया है।"

उन्होंने कहा, "यह केंद्र सरकार के साथ हमारे सहयोग का नतीजा है और हमारा लक्ष्य सूची के सभी अधूरे घरों को पूरा करना है।"

मुख्यमंत्री ने आगे उल्लेख किया : "हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र सरकार हमारे साथ सहयोग कर रही है, संलग्न है और विस्तार से चर्चा कर रही है, और हमने वास्तव में धन की दूसरी किश्त जारी कर दी है।"

संगमा के अनुसार, लगभग 800 करोड़ रुपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, लगभग सभी घर अब तय समय पर हैं और उनमें से लगभग सभी का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेंगे।"