पार्टी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भविष्य में ऐसे दोषी विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेंगी।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में पार्टी की अंतर-अनुशासन समिति ने बुधवार देर शाम एक बैठक में निर्णय लिया, इसकी अध्यक्षता राज्य के संसदीय कार्य और कृषि मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने की।

बैठक में राज्य के वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास और कोलकाता के मेयर और राज्य नगरपालिका मामलों और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम सहित अन्य उपस्थित थे।

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि बंगाली नव वर्ष दिवस को पश्चिम बंगाल के लिए राज्य दिवस घोषित करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर बहस के दौरान कई पार्टी विधायकों की अनुपस्थिति से मुख्यमंत्री विशेष रूप से नाराज हो गईं।

राज्य मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा, "मुख्यमंत्री ने नाराजगी के साथ कहा कि पार्टी के 216 विधायकों में से 167 उस बहस के दौरान उपस्थित थे।"

उन्होंने यह भी कहा कि जहां पांच विधायक चिकित्सा आपात स्थिति जैसे उचित आधार पर अनुपस्थित थे और वह भी नेतृत्व को सूचित करने के बाद, बाकी बिना कोई कारण बताए या पार्टी की विधायी टीम की सहमति लिए बिना ही चले गए।

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अक्सर विधायक आते हैं, रजिस्टर पर हस्ताक्षर करते हैं और बहस में भाग लिए बिना ही चले जाते हैं। उन्होंने कहा, "निर्वाचित विधायकों के रूप में उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं की समस्याओं को विधानसभा के पटल पर उजागर करें और उसमें चर्चा में भाग लें। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"