पीडीपी की स्थापना 1999 में दिवंगत मुफ्ती मुहम्मद सईद ने घाटी केंद्रित मुख्यधारा की पार्टी के रूप में नेकां की राजनीतिक ताकत को चुनौती देने के लिए की थी।

दोनों 5 अगस्त, 2019 तक कट्टर प्रतिद्वंद्वी बने रहे, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया और राज्य को एक केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया।

संवैधानिक उथल-पुथल ने जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक मानचित्र को भी बदल दिया। दो कट्टर प्रतिद्वंद्वियों ने पीपुल्स अलायंस फॉर गुप्कार डिक्लेरेशन (पीएजीडी) में शामिल होने के लिए सामान्य कारण बनाया।

अचानक, नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक साझा मंच साझा किया, जिसे उन्होंने 'एक बड़ा कारण' कहा - अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य के लिए लड़ने के लिए।

भाजपा ने 'एक निशान, एक विधान, एक प्रधान' के नारे के साथ देश के बाकी हिस्सों के साथ जम्मू-कश्मीर के पूर्ण एकीकरण की अपनी 70 साल पुरानी प्रतिबद्धता पूरी की थी।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने तक जम्मू-कश्मीर का अपना संवैधानिक प्रमुख, राज्यपाल (प्रधान) था, इसका अपना राज्य ध्वज (निशान) और अपना संविधान (विधान) था।

2019 तक नेकां और पीडीपी सहित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा, अपने चुनाव अभियानों को जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के इर्द-गिर्द घुमाया।

नेकां ने पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता के लिए लड़ने का दावा किया और पीडीपी ने स्वशासन के लिए लड़ाई लड़ी, दो नारे एक ही सिक्के के दो पहलू थे।

अब, जब नेकां और पीडीपी के सबसे मजबूत समर्थकों के मन में भी अनुच्छेद 370 की बहाली दूर की कौड़ी बनी हुई है, तो दोनों दल 'बड़े कारण के लिए लड़ाई' छोड़ने पर सहमत नहीं हैं।

निरसन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और एनसी और पीडीपी दोनों ने स्वीकार किया है कि शीर्ष अदालत का निर्णय बाध्यकारी होगा।

विधानसभा सीटों के मामले में 'बड़े उद्देश्य के लिए बड़ी लड़ाई' से मतदाताओं को खुश करने की संभावना नहीं है, लेकिन नई दिल्ली से दूरी बनाए रखना ही एकमात्र तरीका है जिससे कोई भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को सही ठहरा सकता है।

विकास, रोजगार, आम आदमी के सशक्तिकरण के मामले में नेकां और पीडीपी का दावा दूसरे से बड़ा नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने राज्य पर शासन किया है, हालांकि नेकां की पारी पीडीपी से काफी लंबी थी।

नेकां के उपाध्यक्ष, उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में एक प्रांतीय पार्टी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि नेकां सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार उतारेगी।

इसने दो पीएजीडी घटकों के बीच किसी भी चुनावी गठबंधन की संभावनाओं को समाप्त कर दिया था, जब तक कि नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कुछ नुकसान नियंत्रण करने के लिए कदम नहीं उठाया।

उन्होंने कहा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, यह तभी तय होगा जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी।

बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में इन दोनों दलों के जीवित रहने का एकमात्र मौका गठबंधन में चुनाव लड़ने का होगा, लेकिन उनके नेताओं की सत्ता की महत्वाकांक्षा गठबंधन की घोषणा होने पर भी लंबे समय तक चलने की अनुमति नहीं दे सकती है।

घाटी में 47 विधानसभा सीटें हैं, जबकि जम्मू संभाग में 43 हैं।

नेकां को अतीत में जम्मू संभाग में कुछ सीटें मिलती रही हैं और पीडीपी जम्मू-कश्मीर के उस क्षेत्र में मामूली रूप से मौजूद है।

कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता, गुलाम नबी आजाद के प्रवेश ने जम्मू संभाग में नेकां द्वारा जीती गई सीटों का भाग्य अतीत में खुला छोड़ दिया है।

आजाद का घाटी में ज्यादा राजनीतिक दबदबा नहीं है। सज्जाद गनी लोन की अध्यक्षता वाली पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) और सैयद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता वाली अपनी पार्टी घाटी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में नेकां और पीडीपी को चुनौती दे सकती है।

पीसी और अपनी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, यह देखना होगा, लेकिन जिन सीटों पर ये दोनों पार्टियां नेकां और पीडीपी को चुनौती देने जा रही हैं, वे अब ऐसे क्षेत्रों में अच्छी तरह से स्थापित नेकां के लिए एक निष्कर्ष नहीं हैं।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद पार्टी की स्थिति जो भी हो, यह विश्वास करना बेवकूफी होगी कि एनसी और पीडीपी अलग-अलग या गठबंधन में आगामी विधानसभा चुनावों में साधारण बहुमत हासिल कर सकते हैं।

यह कहने के बाद जम्मू संभाग के जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी जिलों में अपनी मजबूत स्थिति के बावजूद भाजपा को उसी संभाग के पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा।

क्या आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर साधारण बहुमत हासिल करने में सफल होगी?

खैर, अब तक का जवाब है 'नहीं'। जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बाद कौन किसके साथ गठबंधन करता है, कुछ सबसे चतुर राजनीतिक विश्लेषकों को अभी भी चकित करता
है।