उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस आशय का एक प्रस्ताव मंजूर किया है।      

उन्होंने कहा कि सोमवार से सीडीवी को बुलावा (कॉल आउट) नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर वे मंगलवार एवं बुधवार को संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय में पंजीकरण शुरू कर सकते हैं।

उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि पंजीकरण के दो-तीन दिनों के अंदर सीडीवी को सर्वाधिक प्रदूषण के स्थलों, धूल प्रदूषण की रोकथाम एवं कचरा जलाने के प्रबंधन जैसे कामों पर लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2018 में तत्कालीन अरविंद केजरीवाल सरकार ने सीडीवी को बस मार्शल के रूप में तैनात किया था लेकिन एक साजिश के तहत भाजपा ने अक्टूबर 2023 में उन्हें हटवा दिया।

उन्होंने कहा कि हालांकि केजरीवाल के नेतृत्व में आप नेताओं और मंत्रियों ने हटाए गए बस मार्शलों के पक्ष में लड़ाई लड़ी और उन्हें उनकी नौकरी वापस दिलाई।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार सीडीवी को नियमित करने के लिए शीघ्र ही एक प्रस्ताव भेजेगी।

वित्त और राजस्व विभागों द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद सीडीवी को एक नवम्बर 2023 से हटा दिया गया था।

इन विभागों का कहना था कि सीडीवी आपदा उपशमन संबंधी कायरें में सेवा देने के लिए हैं और बस मार्शल के रूप में उनकी तैनाती गलत थी।