दक्षिण हरियाणा किसान खाप, संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) और अन्य ने रविवार को घोषणा की थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे और अगर पुलिस उन्हें रास्ते में रोकती है, तो वे वहीं बैठेंगे और शांतिपूर्वक धरना देंगे।

उन्होंने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की प्रदर्शनकारी किसानों की प्रमुख मांग का समर्थन करने की घोषणा की थी।

कुछ साल पहले, हरियाणा सरकार ने मानेसर क्षेत्र के कई गांवों के सैकड़ों किसानों की 1,800 एकड़ से अधिक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया था। तब से, वे अधिक मुआवजे की मांग को लेकर हरियाणा सरकार के साथ संघर्षरत हैं।

किसान नेता चौधरी संतोख सिंह ने कहा, "हम अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि सरकार डरी हुई है। सरकार अवैध रूप से किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर छीन रही है।"

उन्होंने यह भी दावा किया कि संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े विभिन्न कृषि संगठनों ने उनकी मांगों का समर्थन करने का वादा किया है। उन्होंने कहा, "इसलिए, हमने एसकेएम आंदोलन का समर्थन करने का फैसला किया है।"