भारती ने कहा कि जल मंत्री आतिशी ने इस संबंध में वित्त विभाग को बार-बार निर्देश दिया है और यहां तक कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है।

उन्होंने कहा, "वित्तमंत्री के बार-बार निर्देश के बावजूद वित्त विभाग ने पिछले तीन महीनों से फंड जारी नहीं किया है। वे फंड जारी करने में देरी के लिए तरह-तरह के सवाल और आपत्तियां उठाते रहते हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि यह उल्लेखनीय है कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम के बाद से दिल्ली सरकार के पास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है

भारती ने कहा, "हम डीजेबी को धन जारी करवाने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने के लिए एक बार फिर एलजी से संपर्क करेंगे।"

भारती ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेगी कि डीजेबी द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि दिल्लीवासियों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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