सरकार लैपटॉप आयात को प्रतिबंधित करने की अपनी योजना को वापस ले रही है, महीनों पहले अचानक लाइसेंस प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना था, लेकिन मुक्त व्यापार में हस्तक्षेप के रूप में उद्योग जगत ने इसकी आलोचना की थी।

वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "भारत लैपटॉप आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा।"

उन्होंने कहा कि सरकार "केवल यह चाहती है कि आयातकों पर कड़ी नजर रखी जाए।"

सरकार ने कहा कि 3 अगस्त को घोषित आयात लाइसेंसिंग व्यवस्था का उद्देश्य भारत में ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डेवलप को बढ़ावा देना था।

हालांकि, उद्योग की आपत्तियों और अमेरिका की आलोचना के बाद नई लाइसेंस प्रणाली की शुरूआत में तीन महीने की देरी हुई, जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।

प्रतिबंधों से एप्पल, डेल, एचपी और कोरियाई इलेक्ट्रॉनिक्स दिग्गज सैमसंग जैसी अमेरिकी कंपनियों की बिक्री प्रभावित होगी।

विदेश व्यापार महानिदेशालय संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि सरकार विचार कर रही है और लैपटॉप आयात पर एक नया ऑर्डर अक्टूबर के अंत तक घोषित किया जाएगा।