एएमसी ने अपने बयान में कहा कि यह जानकर अफसोस होता है कि नई दिल्ली में दूतावास के अधिकारियों ने भारत में रहने वाले अफगानों की मदद और सुविधा देने के बजाय अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक हालात को अपने निहित लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है, जिसमें पिछले 75 साल से अन्य देशों में शरण लेना भी शामिल है।

नई दिल्ली में अफगान दूतावास को बंद करने के संबंध में अफगान हिंदुओं और सिखों के मामलों के सर्वोच्च प्राधिकारी अफगान अल्पसंख्यक परिषद ने एक बयान में कहा, "सबसे पहले हम अफगान अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए सक्रिय कदम उठाने पर भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं।"

इसने यह भी कहा कि वह नई दिल्ली में अफगान दूतावास के बंद होने को लेकर बेहद चिंतित हैं।

बयान में कहा गया है कि भारत में समुदाय कई महीनों से पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण और दूतावास से बुनियादी कांसुलर सहायता की कमी सहित कई मुद्दों का सामना कर रहा है।

इसमें लिखा है, "उनके असहयोग और उनके आंतरिक विवादों के कारण हमारे पास दुबई में अफगान वाणिज्य दूतावास से अनुरोध करने और सहायता लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।"

बयान में भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंधों पर जोर देते हुए कहा गया कि अफगानिस्तान और भारत ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं और अफगानिस्तान को भारत सरकार की निरंतर मानवीय सहायता "उस महत्व को दर्शाती है" जो वह हमारे लिए  है।

इसमें कहा गया है, "नई दिल्ली में अफगान दूतावास द्वारा जारी किए गए निराधार और दिखावटी बयानों से दोनों देशों के संबंधों, खासकर लोगों के आपसी संपर्क पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसके विपरीत जब भी जरूरत पड़ी, हमें भारत सरकार द्वारा गर्मजोशी से सहायता और सुविधा प्रदान की गई है।"

इसमें कहा गया है, "हम अफगानिस्तान में गुरुद्वारों और मंदिरों के रखरखाव सहित वहां रहने वाले हिंदुओं और सिखों के कल्याण के लिए वहां के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं।"

अफगानी अल्पसंख्यक परिषद ने कहा, "अगर अफगानी दूतावास के सुचारु कामकाज और संचालन के लिए जरूरत हुई तो हम भारत सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे, क्योंकि भारत लगभग 21,000 अफगानी हिंदुओं और सिखों का घर है और आशा करते हैं कि सभी संबंधित पक्ष जल्द से जल्द इसका समाधान करेंगे।"

यह टिप्पणी तब आई, जब भारत में अफगानिस्तान दूतावास ने शनिवार देर रात घोषणा की कि वह अपने हितों की पूर्ति में भारत सरकार से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहा है।

एक बयान में अफगान दूतावास ने 30 सितंबर को यह भी कहा था कि कर्मियों और संसाधनों में कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है।

बयान में कहा गया, "यह बेहद दुख, अफसोस और निराशा के साथ है कि नई दिल्ली में अफगानिस्तान का दूतावास अपना परिचालन बंद करने के इस फैसले की घोषणा करता है।"

दूतावास ने कहा कि यह निर्णय अत्यंत खेदजनक होने के बावजूद अफगानिस्तान और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है।