सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया, "फरवरी, 2023 तक 1,801 चालू परियोजनाएं हैं, जिनमें से 725 परियोजनाएं कई राज्यों में लंबे समय तक मानसून, कुछ राज्यों में औसत से अधिक वर्षा, कोविड-19 महामारी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि (मुख्य रूप से स्टील), भूमि अधिग्रहण से संबंधित मुद्दे या अड़चनें, वैधानिक मंजूरी या अनुमतियां, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, मिट्टी/कुल की अनुपलब्धता, रियायतग्राही या ठेकेदार की वित्तीय कमी, ठेकेदार या रियायतग्राही का खराब प्रदर्शन के कारण देशभर में समय से पीछे चल रही हैं।"

मंत्रालय ने आगे कहा कि सभी विलंबित परियोजनाओं में अतिरिक्त लागत नहीं लगती है। बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) परियोजनाओं में देरी के कारण लागत में कोई वृद्धि नहीं होती, क्योंकि वृद्धि की लागत रियायतग्राही द्वारा वहन की जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि अन्य परियोजनाओं के लिए यदि परियोजना प्राधिकरण के कारण देरी होती है, तो अनुबंध की शर्तो के अनुसार मूल्यवृद्धि का भुगतान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त लागत हो भी सकती है और नहीं भी, जो परियोजना के वास्तविक समापन और परियोजना के अंतिम बिल के निपटान पर पर निर्भर करती है। हालांकि, अगर देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और मूल्य वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है, और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है।