अधिकारियों ने कहा कि मंत्री ‘संबंधित विभागों को विशेष कार्य सौंपेंगे जिन्हें एक विशेष स्रेत से वायु प्रदूषण को रोकने पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।’

पर्यावरण विभाग सर्दियों के मौसम में प्रदूषण को कम करने के उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। कार्य योजना में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, खुले में कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम और हरित दिल्ली एप्लीकेशन, प्रदूषण हॉटस्पॉट, स्मॉग टॉवर, ई-कचरा पार्क, वृक्षारोपण, ईको-फार्मिंग, जनभागीदारी, पटाखों और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोमवार को होने वाली बैठक में संबंधित 33 विभागों के साथ सभी कार्यंिबंदुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।  बैठक में संशोधित ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के क्रियान्वयन पर भी मंथन होगा।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, संशोधित जीआरएपी - स्थिति की गंभीरता के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोधी कई कदम - सामान्य तिथि से 15 दिन पहले एक अक्टूबर से लागू होगा। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएक्यूएम द्वारा तैयार की गई एक नयी नीति के तहत संशोधित योजना पूर्वानुमानों के आधार पर प्रतिबंधों के सक्रिय कार्यान्वयन पर केंद्रित है - प्रतिबंध तीन दिन पहले तक लगाए जा सकते हैं।

अधिकारी पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता एक विशेष सीमा को छूने के बाद ही इन कदमों को लागू करेंगे। नयी योजना के मुताबिक, अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 450 को पार कर जाता है तो दिल्ली और इसकी सीमा से लगते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बीएस 4 वाले चार पहिया डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को इससे छूट रहेगी।